नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता ₹2,000 तक के यूपीआई लेनदेन और रुपे डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए भुगतान के लिए कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं ले सकते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में, ₹2,000 तक के यूपीआई लेनदेन और रुपे डेबिट कार्ड भुगतान को शुल्क-संरक्षित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विधियों के रूप में पहचाना गया है। इसका मतलब है कि कोई भी बैंक या भुगतान संस्थान इन भुगतान विधियों के माध्यम से भुगतानकर्ता या प्राप्तकर्ता से अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकता है।

यह निर्णय क्यों?

अगस्त में संसद ने 'कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026' पारित किया था। यह सरकार को कुछ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विधियों के लिए शुल्क से कानूनी सुरक्षा प्रदान करने की अनुमति देता है।इस संशोधन के बाद इस बात पर बहस छिड़ गई कि क्या भविष्य में यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगाया जा सकता है। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया था कि संशोधन का मतलब ग्राहकों से यूपीआई भुगतान के लिए शुल्क लेना नहीं है।

क्या ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान पर शुल्क लिया जाता है?

इसका मतलब यह नहीं है कि ₹2,000 से अधिक के प्रत्येक UPI भुगतान पर तुरंत शुल्क लिया जाएगा। ₹2,000 तक के UPI लेनदेन पर शुल्क न लेने का कानूनी संरक्षण जारी रहेगा। अधिक राशि के कुछ व्यापारी लेनदेन के लिए जिसके लिए शुल्क या मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) वसूलने की आवश्यकता होती है, उसके लिए अलग नीति और नियम लागू करने होंगे। एमडीआर डिजिटल भुगतान प्रसंस्करण की सेवा के लिए बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता व्यापारी द्वारा लिया जाने वाला शुल्क है।सरकार के पहले के बयान के अनुसार, एमडीआर केवल सीमा से ऊपर के कुछ व्यापारी लेनदेन पर ही लागू होने की संभावना है। ऐसी फीस उपभोक्ताओं के बजाय व्यापारियों द्वारा एकत्र की जाती है।

पी2पी यूपीआई भुगतान निःशुल्क हैं

सरकार ने कहा कि व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) यूपीआई भुगतान मुफ्त जारी रहेगा। यदि अधिक राशि के कुछ व्यापारिक लेनदेन के लिए एमडीआर लागू होता है, तो बैंकों और भुगतान सेवा संस्थानों को राजस्व का एक नया स्रोत मिलने की संभावना है। इससे छोटी राशि के यूपीआई भुगतान निःशुल्क जारी रखने में मदद मिल सकती है।

दुनिया की सबसे बड़ी तेज़ भुगतान प्रणाली

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा संचालित यूपीआई, लेनदेन की संख्या के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी खुदरा एक्सप्रेस भुगतान प्रणाली है। अगस्त में यूपीआई के जरिए 29.82 लाख करोड़ रुपए के 24.51 अरब लेनदेन हुए।Google Pay और Walmart के स्वामित्व वाले PhonePay ने मिलकर मासिक UPI लेनदेन की संख्या का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा लिया।